ਨੈਨੀਤਾਲ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁਰੋਲਾ ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਥਾਪਲਿਆਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁਲਸ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ।
ਪੁਰੋਲਾ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 'ਤੇ ਟੀਵੀ ਬਹਿਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਰੋਲਾ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਆਲਮ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਏ. ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਆਲਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰੋਲਾ ਦੀ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਭਜਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰੋਲਾ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰੋਲਾ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ’ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ, ਹੈਨਲੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...
- ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ, SGPC ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
- ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ SGPC ਦੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ 14 ਜੂਨ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪੁਰੋਲਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰਕੋਟ 'ਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
