ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ DLF ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਜਵਾਹਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੂਲ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਹਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਵਾਹਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਇਹ ਟਵੀਟ ਉਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2012 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा को किसी भी घोटाले में अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं मिली है जांच एजेंसियां अपना कार्य कर रही है।
— Jawahar Yadav (@jawaharyadavbjp) April 21, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
कांग्रेस भ्रम ना फैलाए।
">हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा को किसी भी घोटाले में अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं मिली है जांच एजेंसियां अपना कार्य कर रही है।
— Jawahar Yadav (@jawaharyadavbjp) April 21, 2023
कांग्रेस भ्रम ना फैलाए।हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा को किसी भी घोटाले में अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं मिली है जांच एजेंसियां अपना कार्य कर रही है।
— Jawahar Yadav (@jawaharyadavbjp) April 21, 2023
कांग्रेस भ्रम ना फैलाए।
ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 288 ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਨੇ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀਐਲਐਫ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਡੀਐਲਐਫ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀਐਲਐਫ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਡੀਐਲਐਫ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Air India Pilot: ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਾਕਪਿਟ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, DGCA ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ
