ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੂੰ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰਿਤਵਿਕ ਰੰਜਨਮ ਪਾਂਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-
Government of India constitutes Sixteenth Finance Commission with Dr. Arvind Panagariya as its Chairman
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) December 31, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Read more ➡️ https://t.co/SY0EvZXoLq pic.twitter.com/APJSrHk2PQ
">Government of India constitutes Sixteenth Finance Commission with Dr. Arvind Panagariya as its Chairman
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) December 31, 2023
Read more ➡️ https://t.co/SY0EvZXoLq pic.twitter.com/APJSrHk2PQGovernment of India constitutes Sixteenth Finance Commission with Dr. Arvind Panagariya as its Chairman
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) December 31, 2023
Read more ➡️ https://t.co/SY0EvZXoLq pic.twitter.com/APJSrHk2PQ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ (2026-27 ਤੋਂ 2030-31) ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਟੀਓਆਰ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?: ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਐਨਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ਦਾ 41 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
