ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Nirmala Sitharaman) ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ 2022-23 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022 ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ !
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਅਰ 2-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੌਸਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਆਈਸੀਯੂ, ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਰਹੇਗਾ ਫੋਕਸ
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਮਡੀ ਡਾ. ਸੁਨੀਤਾ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
MSMEs ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ
MSMEs (ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼) ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹਿਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2017 ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਸਾਂਝਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਰਧ-ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਤੱਕ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 11 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਦਾ 46 ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ
