ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (Chief Minister Charanjit Singh Channi) ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਰੇਤ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 110 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰਥਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਕੀਤੇ ਖੁਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ (Contract employees regularized) ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 415 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ (Grip on sand Mafia) ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਰੇਟ 9 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭੱਠੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
(Brick klin out of mining policy) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ 2011 ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2012 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰੈਗੁਲਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲਕਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ (One time settlement policy for extra construction), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏਜੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਜੂਰ
ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਏ.ਜੀ.ਪੰਜਾਬ ਏ.ਪੀ.ਐਸ. ਦਿਓਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ (Cabinet approved AG's resignation) ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲਦ ਹੀ ਨਵਾਂ ਏ.ਜੀ.ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰੇਤ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇਗੀ ਪਾਰਟੀ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਯਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਟੈੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
