ਸੋਨੀਪਤ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 23 ਅਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ 302 ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਲੜ ਰਹੀਆਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਵਾਂਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਸ਼ਨ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Election Commission: ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾਈ
