ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਤੋਂ 48 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਤੜਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ‘ਸਟਿੰਗ’ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 25 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ। 26 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ : 1966 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਨਵੰਬਰ 1969 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ (ਕਾਂਗਰਸ ਆਰ) ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ (ਓ) ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਕਾਂਗਰਸ ਓ ਨੂੰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਗੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 1973-75 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਅੰਦੋਲਨ: ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 1973 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚਿਮਨਭਾਈ ਪਟੇਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਅਤੇ ਮੋਰਾਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੁਦ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੇ 1974 ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਉੱਭਰੇ।
ਕੀ ਸੀ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਮਾਮਲਾ: ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਨੇ 1971 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
24 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 26 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
83 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: ਨਸਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 83 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਰਕਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ।ਮੀਸਾ ਅਤੇ ਡੀਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ, ਬੰਸੀਲਾਲ, ਵਿਦਿਆਚਰਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਓਮ ਮਹਿਤਾ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀਸੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।18 ਜਨਵਰੀ 1977 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ 23 ਮਾਰਚ 1977 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
