ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 1999 (ਫੇਮਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ: ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਸਥਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕੁਝ ਰਕਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਡਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਸਵਾਲ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਈਡੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Rozgar Mela: ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੰਡੇ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਕਿਹਾ- ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
