ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲਈ, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ (Proceedings of single member bench) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬਾਲਚੰਦਰ ਵਰਲੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਗਿਆ: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਉਦੈ ਹੋਲਾ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਸ਼ੀਕਿਰਨ ਸ਼ੈਟੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ (CBI investigation against the petitioner) ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਸਨਗੌੜਾ ਪਾਟਿਲ ਯਤਨਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ: ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ (CBI probe ordered against Shivakumar) ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ (23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ) ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ ਕੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।

• ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਰੰਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼

ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਬੀਐਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਐਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।