ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ NSA ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ : ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ NSA ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1881 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਥਰਡ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। 1919 ਵਿੱਚ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ: ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੁਆਦੀ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 'ਗੌਡਸੈਂਡ'
