ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪ ਦਾ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ: ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਈਡੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਵਾਰ ਈਡੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੇਪੀਸੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਨ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਅਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਲੋੜਵੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਤਾਈ ਇੱਛਾ
ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੈਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੂਨਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ 54 ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 16.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਈਡੀ ਨੇ ਜੈਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 4.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ।
