ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੋ ਦਰਿਆਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਸਦਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ : ਸਦਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਘੱਟ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ। ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ' : ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਚਾਨਕ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਚੰਨੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ...!
SYL ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ : ਸਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 1966 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ : ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1952 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ 1966 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ : ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1966 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਮਈ 1966 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ।
ਕੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ : 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਸੀ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 1966 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਜਨਵਰੀ 1986 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ। ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦਕਿ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਖੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1970 ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ : 80 ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਤ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 400 ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਲਟਕ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਿਵਾਦ : ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨੇਤਾ : ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਰ. ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ: ਸਦਨ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਡੀ: ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਏਕਤਾ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਾਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਮੇਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ।
ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। BBMB ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਲਰਾਜ ਕੁੰਡੂ ਦਾ ਬਿਆਨ
- ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
- ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ।
- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ 2 ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ।
ਰਘੁਵੀਰ ਕਾਦਿਯਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ: ਰਘੂਵੀਰ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਦਿਯਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। SYL ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ
