ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
-
Supreme Court while granting relief to Congress leader Rahul Gandhi says ramifications of the trial court’s order are wide. Not only was Gandhi’s right to continue in public life affected but also that of the electorate who elected him, says Supreme Court. https://t.co/qH7eNX930W
— ANI (@ANI) August 4, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Supreme Court while granting relief to Congress leader Rahul Gandhi says ramifications of the trial court’s order are wide. Not only was Gandhi’s right to continue in public life affected but also that of the electorate who elected him, says Supreme Court. https://t.co/qH7eNX930W
— ANI (@ANI) August 4, 2023Supreme Court while granting relief to Congress leader Rahul Gandhi says ramifications of the trial court’s order are wide. Not only was Gandhi’s right to continue in public life affected but also that of the electorate who elected him, says Supreme Court. https://t.co/qH7eNX930W
— ANI (@ANI) August 4, 2023
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ: ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰਨੇਮ ‘ਮੋਦੀ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸਰਨੇਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।
'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਤੱਥ : ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
