ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਰਸਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਚੁਪਾਸਿਓਂ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ KNPP ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ ਰੀਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਂਫਫ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਕੌਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ CERT-In ਵੱਲੋਂ KNPP ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ CERT-IN ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ KNPP ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਖਂਫਫ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, “ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੈ”।
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁੱਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਟਮੀ ਪਲਾਂਟ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। 2009 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਟਾਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਵਰਧਨ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਟਰੀਫ਼ਿਊਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁੱਲਕ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁੱਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਸਾਈਬਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਦਿਆ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਬਰੀ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਰੈਡ ਕੈਪਲੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ “ਡਾਰਕ ਟੈਰਿਟਰੀ: ਦ ਸੀਕਰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਾਇਬਰ ਵਾਰ” ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਟੈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕ੍ਰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਇਬਰੀ ਕੀੜਾ (Worm) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਹਦ ਜਟਲ ਤੇ ਉਚਕੋਟੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਈਬਰੀ ਕੀੜੇ ਨੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਜ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਡੋਜ਼ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਟਾਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਈਬਰੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰੀਫ਼ਊਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1000 ਤੋਂ 2000 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਰਾਨ ਦਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਵਰਧਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮ ਪਹਿਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਲੈਨ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ, ਜਾਨਿ ਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੈਂਸੀ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਅੰਤਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਯਾਮਾਂ, ਕਾਰਜਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਿਆ”। ਇਹ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਂਫਫ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਈਬਰੀ ਹਮਲੇ – ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ – ਗਹਿਣ-ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿ ਖੋਰੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੰਪਿਉਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਇੱਕ ਚੁੱਪੀਤੀ ਪਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਹਦ ਮਾਰੂ ਸਾਈਬਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮੁੱਲਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਮੁੱਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਤੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਊਰਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਔਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਈਬਰੀ ਘੁੱਸਪੈਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੌਕਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਇਹ ਸਾਈਬਰੀ ਘੁੱਸਪੈਠਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਪਾਣੀ, ਜਹਾਜਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ”। ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਦ ਨਿਊ ਯੌਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹ ਗਿਆ ਕਿ “ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦਿਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਜਟਲ ਘੁੱਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਾ ਰਿਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਨੇਕਾਂ ਅਨੇਕ ਉਦਾਰਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਹਦ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਆਣ ਉਪੜੇ ਹਾਂ – 2007 ਵਿੱਚ ਐਸਟੋਨੀਆ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਾਇਬਰ ਹਮਲਾ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀ ਪਿੱਕਰਜ਼ ਦਾ ਹੈਕ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਾ, ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅਰਾਮਕੋ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਈਬਰੀ ਹਮਲੇ, ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਤੈਕਨੌਲੋਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਈਬਰ ਚੋਰੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਮਿਸਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਕਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਈਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਇਤਿਆਦ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੁੱਲਕ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੌਲਜੀ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇਅਰ ਫ਼ਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਲੈੱਨ ਗ੍ਰੀਨਵਾਲਡ ਆਪਣੀ ਪੁੱਸਤਕ “ਨੋ ਪਲੇਸ ਟੂ ਹਾਈਡ” ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਸਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਫ਼ੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਡੋਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੀ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਜਾਸੂਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਬ-ਕੰਟਰੈਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰਮਾਇਕਰੋ ਸਰਵਰਾਂ ਦੇ ਮਦਰਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤੇ ਬਦਨੀਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣ।
ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲਕ ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰਤਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਇਰੋਸੌਫ਼ਟ ਵਿੰਡੋਜ਼, ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸਿਸਕੋ, ਅਤੇ ਸਿਮਾਂਟਕ ਤੇ ਕੈਸਪਰਸਕੀ ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਆਵੇ (Huawei) ਅਤੇ ਜੈਡ.ਟੀ.ਈ. (ZTE) ਦੇ ਤਕਨੌਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਰੀਟੀਕਲ ਤਕਨੌਲਜੀ ਇਡੰਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੇ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਆਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ੈਡ.ਟੀ.ਈ. ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਹੁਆਵੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. (BSNL) ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਇੰਟ ਦੀ 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਜੋੜਿਆ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੇ-ਬਣਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਤਰਾਂ ਦੇ ਧੁੰਦਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਈਬਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੋੜਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਸਾਇਬਰ ਏਜੈਂਸੀ ਬਣਾ ਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਐਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਇਬਰ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਕਮਾਂਡ (US Cyber Command) ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ “ਆਪਣੇ ਮੁੱਲਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੈਫ਼ੀਅਤ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ” ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਉਂਸਲ (Data Security Council) ਦੀ ਰਿਪੋਟ – ਸਾਇਬਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਨ ਇੰਡਿਆ (Cyber Insurance in India) - ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਤੇ 2018 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਹੋਏ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਦੀਦ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੁਰਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼-ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਤੇ ਮੱਠਾ ਕਰਨ।
