ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦੁਸ਼-ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚਲੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਿਲਕਣ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਆਦਿ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ (ਮਾਪ-ਦੰਡ) ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂ.ਪੀ. ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਬਾਂਡਡ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵੇਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੰਜ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਰਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸੂਝ ਭਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਣਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਾਜ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਦੋ - ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡਾਕਾਰੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਤ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਤੇ ਖ਼ਲਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਤਮਾਮ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ, ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਅਰਥਾਤ ਢੁਕਵੀਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਯਾਨੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਾ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰਾਟ ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਪਲਾਇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇੱਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਮੁੱੜ ਕੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨੀਂ ਕੁ ਮਜਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁੱੜ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰ ਹੁਣ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੀਨ ਵਿਚਲੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਸਤ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚਕਿਤਸਾ ਉਪਕਰਣ, ਚਮੜਾ, ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੌਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਵੀ ਇਜਨੀਅਰਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਤਮਾਮ ਢਾਂਚੇ ਵਗੈਰ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਣ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਵਸਰ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4,61,589 ਹੈਕਟੇਅਰ (ਯਾਨੀ ਕਿ 461 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਯੂ.ਪੀ., ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਇਸ ਅਵਸਰ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਪਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹਿਵਰਤੀ ਅਰਥਾਤ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਰਿਜ ਅਤੇ ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ (ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਔਕੜਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਸਥਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ‘ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ’ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਰਦਲ ਸੀਮਾ (ਥਰੈਸ਼ ਹੋਲਡ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਮਜਦੂਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ’ (Code of Wages) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਲਬੱਤਾ ਵੱਖੋ - ਵੱਖਰੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਮਿਆਦ ਹਰ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਪੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ 1000 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਕੀਨ-ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਰਗਿਜ਼ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
