ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਂਆਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੜ੍ਹਮੱਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਆਪੋ – ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪੁੱਝਣ ਲਈ ਪੈਦਲ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਣਗੇ। ਬਲਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਘੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਸੀ। ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਫ਼ਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਦੀਦ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।
ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ (ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਇਸ ਦਾ ਚਰਮ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫ਼ੈਲਾਅ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਨਿਰੋਲ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਕਡਾਉਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਸੰਪਰਕ-ਟਰੇਸਿੰਗ, ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ (ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਵਧੇਰੇ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਗੈਰ- ਆਈਸੀਯੂ ਬਿਸਤਰੇ) ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ (ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਉਪਲਭਦ ਹੋ ਸਕਣ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ), ਹਰੇਕ ਲਈ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਅਦਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਲਾਬੰਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ - ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਭਾਵਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ- ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬੋਝ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨਿਸਬਤ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੌਣਾ ਤੇ ਨਿਗੂਣਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਕਰ ਕਰੋਨਾਵਇਰਸ ਦੀ ਇਹ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੇਹਦ ਘੁੱਟਣ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੁਧਰੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਰੋਧਕ ਤਾਕਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲ ਸਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਓਟ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਗ ਅਤੇ ਘੁੱਟਵੇਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਸੋਲੇਟ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਦੀਦ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਰਮਰਾ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਊਯੌਰਕ ਰਾਜ ਵਿਚ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਚਿਕਸਤਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਤਰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਲ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ / ਜਵਾਨ / ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕ 75-ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਮਰਦ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਕ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਮੀਰ ਮਰਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐਮਆਰ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਨੈਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿਯਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨੈਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪ-ਹੁਦਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਤਿਅੰਤ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲਕ ਦਾ ਗਰੀਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕਤਾਰ ਦੇ ਐਨ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਖੜੋਤਾ ਪਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿ ਕਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕੌਣ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਨੈਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨੀਕਰਨ ਦੇ ਲੋੜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਿਅਰੰਜਨ ਝਾਅ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲੇਫ਼ੌਰਨੀਆ, ਯੂ.ਐਸ.ਏ.
