ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਸ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਸ੍ਰੀ ਤਿਆਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ।"
ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸਐਚਓ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਨੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਢੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਗਏ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
