ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਨਰੇਗਾ/ਮਨਰੇਗਾ (2005 ਅਤੇ 2009): ਹਰ ਹੱਥ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ 2017: ਜੀਐਸਟੀ ਵੱਖਰੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2021 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ: ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 1 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ।

ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ: 2021 ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ POCSO ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

SC-ST ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ: ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਐਸ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ੀਨਾਥ ਮਹਾਜਨ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ SC/ST ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

• ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
• ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
• SC-ST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰ ਕੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਤੱਕ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਸਟ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ