ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2019 (CAA) ਦੇ ਤਹਿਤ। CAA ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਮੇਹਸਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ, 2009 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਲੈਕਟਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਲੈਕਟਰ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਤਾਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ-ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ- ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ CAA ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਸੰਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ 10 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸੱਤਵੀਂ ਮਿਆਦ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: RBI ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ Digital Currency, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ
