ETV Bharat / bharat

Austerity Measures In Pakistan: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ 'ਕੰਗਾਲ', ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ

author img

By

Published : Jan 25, 2023, 10:02 PM IST

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ The National Austerity Committee ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 15% ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ IMF ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

AUSTERITY MEASURES IN PAKISTAN 10 PERCENT CUT IN GOVT EMPLOYEES SALARY UNDER CONSIDERATION
Austerity Measures In Pakistan: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ 'ਕੰਗਾਲ', ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ The National Austerity Committee ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਕਟੌਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ-ਬੋਨੋ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੀਐਮ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ NAC ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 30 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਦੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਪੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: NAC ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤਪੱਸਿਆ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੀਚਿਆਂ (SDG) ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 3 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ NAC ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (ਪੀ. ਆਈ. ਏ.) ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਇਸ ਸਾਲ 67 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲਾਂ, ਪਾਸਕੋ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 1,600 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ISI ਅਤੇ IB ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰੀ: NAC ਨੇ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸਮੇਤ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮੇਟੀ ਗੈਰ-ਲੜਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: BBC Documentary Controversy: ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ BBC ਦੀ Documentary ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟਲੀ, 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ

15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ: ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NAC ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ 15-ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। . ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ NAC ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟਿੰਗ ਕਲੱਬ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। NAC ਦਾ ਗਠਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨਾਸਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਖੋਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।

IMF ਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ: ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ IMF ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ $4.343 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ $ 4.6 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.