ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਸਰਯੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਰੇਨ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਰਹਿਮੀ 'ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਿੰਕਰ ਦਿਵਾਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। (Allahabad High Court action)
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਕੇ ਸੈਂਡ, ਏਜੀਏ ਜੇਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਮਿੱਢਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
- Telangana HC denies bail to Bhaskar Reddy: ਵਿਵੇਕਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸਕਰ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
- Flight Attendant Murdered: ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਮਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
- Anurag Thakur on Udhayanidhi : ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਉਧਯਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ- ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਇਹ ਸੀ ਮਾਮਲਾ: ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਯੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਨੰਗੀ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼, ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੇਜੀਐਮਯੂ, ਲਖਨਊ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਸਾਵਣ ਮੇਲੇ 'ਚ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਮਾਨਕਪੁਰ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
