G20 Summit: ਜੀ 20 ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੀ 20 ਦਾ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਚ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ (Russian President Vladimir Putin) ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 9-10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, G20 ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ।

ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ: ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਕਰਨਗੇ।ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਮਿਤਰੀ ਪੇਸਕੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਅਸਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈ।

ਜਿਨਪਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮਲ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਕੀਆਂਗ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਵਾਂ 'ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਪ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• PM Rishi Sunak on Khalistan Issue: ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪੀਐੱਮ ਦਾ ਬਿਆਨ,ਕਿਹਾ- ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ

ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।