ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 18ਵਾਂ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੁਈਸ ਇਗਨਾਸੀਓ ਲੂਲਾ ਦਾ ਸਿਲਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੌਂਪੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜੰਗੀ ਧਿਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ।ਭੂ-ਰਣਨੀਤਕ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਮਤਾ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਐਲਾਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼ੰਕੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਧੁਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੀ-20 ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਮੂਹ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸੀ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਯੋਜਿਤ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀ-20 ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਆਪਸੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਪਾੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਦ ਦੱਖਣ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ 125 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਕਟਰਾਂ - ਸ਼ੇਰਪਾ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ 230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਸ, ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਲੜਾਕੂ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਅੜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬਲਾਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ 'ਹਮਲੇਬਾਜ਼ੀ' ਲਈ ਰੂਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਮਗਰਲਾ ਬਲਾਕ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 1945 ਵਿਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4.30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 9 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਰਪਾਸ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦੀ ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ 'ਟਕਰਾਅ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਲਾਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-20 ਨੇ 'ਰੂਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।' ਬਿਡੇਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਹੀ ਹਾਰਿਆ!ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਕੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਥਾਨ, ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ 2,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਈ ਢਾਂਚਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੀ-20 ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੋਮੋਰੋਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਏਯੂ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਅਜ਼ਲੀ ਅਸੌਮਾਨੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਏਯੂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਟਿਕਾਊ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੀ-20 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਲਈ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਯੂ.ਏ.ਈ., ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਜਾਰਡਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
- G20 Summit : ਜੀ20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਨਸੂਬੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧੂਰੇ
- Uddhav on Ram Temple Inauguration: ‘ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 'ਗੋਧਰਾ ਵਰਗੀ' ਘਟਨਾ’
- Chandrababu reaches central jail: ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪੁੱਜੇ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ।
