ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਰੀਬ 53 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਫਰਜ਼ੀ’ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 830 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 144.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,80,000 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2007-2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 34 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 1572 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 830 ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ 34 ਵਿੱਚੋਂ 21 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 830 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵੰਡਿਆ: ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਮਲਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ 66,000 ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੰਡੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਯੋਗ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ 5,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨੇ 7,000 ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 22 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 66,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਦਰੱਸੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਦਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ
- ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ 62 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਾਏ ਗਏ।
- ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 128 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ।
- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 44 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 39% ਸੰਸਥਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ
- ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 68 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
- ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 64 ਫੀਸਦੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ।
830 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼: ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਸੇ ਹੋਏ 830 ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਗਾਉਣਗੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਇਥੇਨੋਲ
- ਰੂਸ ਦਾ ਲੂਨਾ 25 ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਕਰੈਸ਼: ਰੂਸ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਲੂਨਾ 25 ਟੱਚਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੈਸ਼
- ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਉੱਤੇ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ, ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 'ਕਠਫੋੜਵਾ ਪੰਛੀ' ਦੱਸਿਆ
ਅੱਗੇ ਕੀ? : ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
