ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬਜਟ; ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ

• " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="">

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਲੱਖ, 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ, ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਈਲਾਈਟਸ:-

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸੈਕਟਰ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 13,784 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।

• ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

1. 'ਮਿਸ਼ਨ ਉਨਤ ਕਿਸਾਨ' ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 87,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ ਉੱਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
2. ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਗਰੈਕਸਕੋ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ।
3. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 9.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ: ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 13,016 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਈਪ-ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 194ਮ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ

1. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 326 ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ 503 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
2. ਪਿੰਡ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3,233 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਸਹਿਕਾਰਤਾ

'ਮਿਸ਼ਨ ਫੁਲਕਾਰੀ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਰਮਸ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 467 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਲਈ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 2024-25 ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 3.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

• ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ

1. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ "ਹਿਊਮਨ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਮਿਟਿਗੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ" ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼।
2. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਸੁੱਰਖਿਆ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ 263 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 40,437 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 55 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

• ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ

1. ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੰਜਾਬ’ ਨਹੀਂ, ‘ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ’ ਹੈ।
2. 12,316 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, 9,518 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ।
3. ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ,
4. ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ।
5. 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
6. ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,300 ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
7. ₹16,987 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚ (ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 11.5%)।
8. 2563 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 3,055 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
9. ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਲਈ - ₹100 ਕਰੋੜ। ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ 14 ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ 118 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
10. ਬ੍ਰਿਅਲੀਨਸ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ - ₹10 ਕਰੋੜ - 100 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ।
11. ਸਕੂਲ ਆਫ ਅਪਲਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ - ₹10 ਕਰੋੜ - ਹਾਈ-ਟੈਕ 40 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
12. ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਲਈ- ₹10 ਕਰੋੜ- ਇੱਕ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
13. 3 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ।
14. ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰਾਥ - ₹10 ਕਰੋੜ - ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
15. ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ।
16. ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ – ₹ 1,593 ਕਰੋੜ;
17. 16.35 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ – ₹467 ਕਰੋੜ
18. ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ- ₹140 ਕਰੋੜ
19. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ
20. ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ - 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
21. ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ- ₹82 ਕਰੋੜ
22. ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ- ₹35 ਕਰੋੜ
23. ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ- 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

• ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ:

1. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼-
2. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਚਤਰ ਸਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ (ਰੂਸਾ): 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
3. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ; ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ; ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ; ਹੁਨਰ
4. ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ - ₹10 ਕਰੋੜ।
5. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ- ₹6 ਕਰੋੜ
6. ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ- ₹5 ਕਰੋੜ।

• ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ:-

1. ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 05 ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਸਹਿ-ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ।
2. 180 MOU ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ 2760 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
3. ਸਥਾਨਕ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
4. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ₹ 525 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ।

• ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ

1. ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬਰਨ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੀਨੀਅਰ-ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।
2. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ; ਕਪੂਰਥਲਾ; ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 100 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
3. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 1,133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।

• ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਚਿਊਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ

1. ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਡਵਾਸੂ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਂਸਚਿਊਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 1,425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਵੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
2. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

• ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

1. ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 14,728 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਿਆਰਾਂ (11) ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ (4) ਨੂੰ PCS ਅਤੇ ਸੱਤ (7) ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ PPS ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
3. 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 180 ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਜੀਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16,000/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ 12,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
4. ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹੁਨਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ।

• ਸਪੋਰਟਸ ਨਰਸਰੀਆਂ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 60,000 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 1000 ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 250 ਨਰਸਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਕੋਚਿੰਗ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖ਼ਰਚਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ, ਖੇਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕੋਚਿੰਗ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ।

• ਸਿਹਤ

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 03 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦ੍ਰਿਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 5,264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

• ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ

1. ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 829 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 38 ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
2. ਹੁਣ ਤੱਕ, 01 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 249 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

• ਫਰਿਸ਼ਤੇ

1. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰਕਾਰੀ/ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ, ਰੁਕਾਵਟ-ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ 'ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
2. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ 'ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ* ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਜਟ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

• ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ, ਕੁੱਲ 44.10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 35.59 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 207 ਸਰਕਾਰੀ, 570 ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ 6 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2,227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

• ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ

1. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੁੱਲ 529 ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ (OOAT) ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ 306 ਮੁਤ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ/ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਟਲ ਹੈਲਥ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਚ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਟੈਲੀ ਮਾਨਸ ਹੱਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

• ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

1. ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ - ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
2. ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਰਾਹੀਂ ਚੀਮਾ, ਕੋਹਰੀਆਂ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ) ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, 07 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਮ.ਸੀ.ਐੱਚ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ 58 ਨਵੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ

1. ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 179 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
2. ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ C-PYTE ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

• ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ

1. 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ "ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਮਿਲਈ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਵਧੱਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
2. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ 3,367 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

• ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ

1. ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 43 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ (ਜੀ 2 ਸੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰ-ਸਟੈਪ ਫ਼ਿਲੀਵਰੀ (ਡੀ.ਐਸ.ਡੀ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2. ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 2023-24 ਵਿੱਚ 300 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
3. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਆਨਲਾਈਨ/ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ/ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 2.23 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 2.03 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

• ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ

1. 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ-ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ (PSPCL) ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐਸ (PDS) ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
2. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 1,072 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
3. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ/ਚਾਵਲ ਦੀ ਦੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਵੀ.ਟੀ.ਐਸ) ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰੇਜ ਪੁਆਇੰਟਾਂ/ਮਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਪਾਸ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
4. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 800 ਮਾਡਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਮਾਲੀਆ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

1. ਮੰਤਰੀ ਵੇ ਕਿਹਾ ਤਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ, ਪਨਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
2. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
3. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 1,573 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ।
4. ਰਾਜ ਦੇ 13,004 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 39,134 ਮੁਸਾਰੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਾਲੇ 6,670 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
5. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਾਂ/ਉਪ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 178 ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
6. ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ,ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਾਮਲੇ

1. 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 4 ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
2. ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਸਨਦ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ-ਹਸਤਾਖਰ/ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
3. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ

1. ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਯੁੱਧ-ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
2. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 6,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,0੦੦ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ।

• ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ

1. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
2. ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ।

• ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ

1. ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 10,635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ

1. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 9,388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 5,925 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
3. ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ (ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 13,844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਦਾ 35% ਹੈ।

• ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁੱਲ੍ਹ

1. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਐਸ.ਫਾਈ.-III ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 31 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਧੀਨ ਸੜਕ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਬਜਟ ਨਾਲ 199 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 176 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਸੰਪਰਕ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ 2,695 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

• ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ

1. ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 2024-25 ਵਿੱਚ 15 ਵਿਆਪਕ ਬਹੁ-ਪਿੰਡ ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਗਭਗ 2,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1,706 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ), ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਤਹੀ-ਪਾਣੀ ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 1,549 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਜਲ ਸਰੋਤ

1. 'ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3.461 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 68 ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ।
2. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 2,107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ- ਉਸਾਰੀ/ਰੀ-ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਈਨਿੰਗ/ਰੀ-ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀ-ਲਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

• ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ

1. ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 6,289 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
2. ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ; 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, 2023-24 ਵਿੱਚ 30,000 ਘਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
3. ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀਜੁਵੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ (ਅਮਰੁਤ) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
4. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
5. ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 322 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸੀਫਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਰਕ; ਲੈਜ਼ਰ ਫੈਲੀ; ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
6. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ; ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਫਰਾ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੈ।

• ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 3.154 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਨਿਮਨ ਵੰਡਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ:

• ਮਨਰੇਗਾ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ:

1. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ: 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ: 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
3. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ: 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

• ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ

1. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
2. ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਜਵੀਜਤ ਹਨ।
3. ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਸਕੈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗੈਰ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 25% ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
4. ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਬਿਜਲੀ

1. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
2. ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 90% ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ 'ਜ਼ੀਰੋ' ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 7,780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ

1. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 6.17 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਪਲਾਂਟ, 811 ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਪੰਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ 10,218 ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
2. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 50 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕੈਨਾਲ ਟਾਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: 10,833 ਸੋਲਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ; 220 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 20,000 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਫ-ਗਰਿੱਡ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਆਦਿ।
3. ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਿਉਂਸੀਪਲ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

• ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ

1. ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਏਅਰ ਟਰਮੀਨਲ, 75 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪੋਰਟਾ ਕੈਬਿਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 150 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
2. ਰੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ: ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਫਰਾ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੈ।
3. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਅਤੇ ਮਿਲਾਨ ਲਈ ਦੋ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
4. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਲਈ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਇੰਜਨ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਅਤੇ ਦੋ ਸੀਮੁਲੇਟਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਈਲਟ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
5. 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਲਵਾਰਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ

1. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 1,03,936 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 58,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
2. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 22,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ 11,748 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2013 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਟੇਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਬਜਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।

ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਮਾਈਂਡ ਯੂਅਰ ਲੈਂਗੁਏਜ਼, ਤਾਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਖੋਲ੍ਹਾਂਗਾ ਫਾਈਲਾਂ ...