ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ PM 10 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਪੀਐਮ 10 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵਧਿਆ, ਰੁਕਿਆ ਫੰਡ: ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ 10 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਜਿੱਥੇ 106.4 ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 131.8 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਨਾ ਕਰਕੇ ਐਨ ਕੈਪ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਿਆ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾਂ ਘਟਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਫੰਡ: ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 2020-21 ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 91 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਮਿਲੇ। 88 ਕਰੋੜ 85 ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, 45 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 89.91 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 35.1 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਜ਼ 2.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀ ਫੰਡ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ 9 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 14.86 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਔਸਤਨ 19.92 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕੀ ਹੈ।
