ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੁਣੋਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ: ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ: ਉਥੇ ਹੀ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਸਵਾਲ - ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ?

ਜਵਾਬ - ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

ਸਵਾਲ - ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?

ਜਵਾਬ - ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਰਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਸਵਾਲ - ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐਸ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ - ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਜਵਾਬ: ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਂਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਵਾਲ - ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ? ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਸਮੈਨ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ - ਜੇਕਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ?

ਜਵਾਬ: ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਵਾਲ - ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜੇਕਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।