ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਤੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ਼ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੋਈ ਸਖਤ: ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਚੇਨਈ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।"
'ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾਂ ਸੋਟੇ ਕਿਉ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ?': ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ: ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਈ ਵਕੀਲ 'ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪੱਖ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ : ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
