ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13,241 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 98% ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 16 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 6 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੜੋਤ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ: ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਵਾ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ: ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਰਤੋ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖਰਚੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਗਤ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉੱਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋਈ: ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਏਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
