ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਿਹਾ- ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼

author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Feb 12, 2024, 7:40 PM IST

Declaration of joint struggle on important public issues by struggling organizations in Barnala

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣਗੇ।

ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਸਾਮਰਾਜ/ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ,ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਮੇ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਚੌਤਰਫਾ ਹੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ ਸਾਮਰਾਜ/ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੱਜਟਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਏਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭਟਕਾਊ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪੋਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਤੇ ਫੌਰੀ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ 30 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਆਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਫਾਈ, ਉਸਾਰੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ 2003 ਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਰੋਕਣ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਸਭਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬੇ-ਘਰੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ,ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਡੀਟਐਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਵੇਰਕਾ ਕੈਟਲਫੀਡ ਤੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੀਐਸਯੂ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੀਐਚਟੀਪੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੰਗਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮੰਗਤ ਰਾਮ, ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ , ਲਿਨਫੌਕਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮੇਟੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.