ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਉੱਤੇ ਪਬੰਦੀ, 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ - ban on the entry of diesel autos

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਆਟੋਆਂ ਉੱਤੇ ਪਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਟੋਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਉੱਤੇ ਪਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਰੇਵਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਚਾਲਕ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ਼ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। 8 ਹਜ਼ਾਰ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤੇ 30 - 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਟੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।



ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਟੋ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ । ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।