ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 'ਤੇ ਕਨੂੰਨ; ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਟਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਵਾਲ...
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ? ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : July 8, 2025 at 8:51 PM IST
|Updated : July 8, 2025 at 9:29 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕੋਈ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਰਜਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲ਼ੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10 ਅਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ...
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 7 ਸਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀਏ ਨਿਆਏ ਸਹੀਤਾ ਬੀਐਨਐਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਿਨਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਬਿੱਲ
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 295 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 295ਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 295 ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਮਲ ਗੁਰਨੂਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ 295ਏ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧਾਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
अब पंजाब में मान साहब बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून लेकर आ रहे हैं।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 7, 2025
कांग्रेस वाले यहां हर कम बीजेपी से इजाज़त लेकर करते हैं, आज मैं कांग्रेस वालों से कहना चाहता हूं कि कुछ दिनों में बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून आएगा तो बीजेपी से पूछ लेना कि कांग्रेस को उसका समर्थन करना है या विरोध… pic.twitter.com/QhCP9FFtit
"ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ 295ਏ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧਾਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ।"- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਮਲ ਗੁਰਨੂਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ
ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੈਕੁਲਰ ਭਾਵ ਕਿ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਲੱਗਭਗ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2015 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ।
"ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ।"- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ
Diversion, Distraction and Deflection.
— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) July 6, 2025
True to its theatrical character, @AAPPunjab government has decided to convene special session of the Punjab Assembly to enact a law against sacrilege.
Does the @AamAadmiParty want to suggest that there’s no law prevailing in the state…
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਂਹ ਨਾਲੋਂ ਦੇਰੀ ਭਲੀ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। - ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪਤੀ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿਆਸਤ
ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇਕੇ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ DFC ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਸਦਾ-ਵੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਤ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
— Aman Arora (@AroraAmanSunam) July 7, 2025
ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ… pic.twitter.com/fSAXi8vdZ1
ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਖਾਤੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ
ਉਧਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜ਼ਿਦ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸਮਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗੁਰਜੀਤ ਖਾਲਸਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਚਰਚ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
