ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, IMF ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ 'ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਲ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਈਐਮਐਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। IMF ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੌਣ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਖਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, IMF ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, IMF ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਵਾਦਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 177 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। IMF ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੇਲਆਉਟ ਪੈਕੇਜ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੰਡ ਸਹੂਲਤ (ਈਐਫਐਫ) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ US $ 2.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਖਰੀ EFF ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ਼ਤ ਅਜੇ ਵੀ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। IMF ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
IMF ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੈਂਡ-ਬਾਏ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੱਧ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ IMF ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
