ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ET ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 (FY25) ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ 874 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਉਧਾਰਾਂ ਦੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣ-ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ-ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਨਿਕਾ ਪਸਰੀਚਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1,000 ਅਰਬ ਰੁਪਏ (1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗਾ। "ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ."
