ਚੋਣ ਸਾਲ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2024 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਬਚਤ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ: ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਓ.ਐਨ.ਓ.ਆਰ.ਸੀ.)' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲਈ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਜਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ : ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪੇਂਡੂ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2022-23 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 57.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ: ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਖਰਚਾ ਜਿਸ ਲਈ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਹ ਲੁਹਾਰ, ਟੋਕਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸੁਨਿਆਰੇ, ਘੁਮਿਆਰ, ਤਰਖਾਣ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਕਾਰ, ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਵਰਗੇ 18 ਰਵਾਇਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 74 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।