ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ.) ਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ITR ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2013-14 ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇ ਬਦਲੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਯੰਕ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਰਪਿਤ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਕਮ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ITR ਕੀ ਹੈ: 1961 ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਲੈਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਟੀਆਰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
