ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। CJI DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਹਨ-ਇੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਾਮ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਮਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਵੇਰਵੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਈਸੀਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ : ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇਹ ਨਾਮ: ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਨੋਟ ਜਾਂ ਬੇਅਰਰ ਬਾਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ, ਫਰਮ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਂਡ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਬਿਲਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਰਾਜ਼, ਬੇਉਰ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ PFI ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
- ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 'ਤੇਰੀ ਬਾਤੋਂ ਮੇਂ ਐਸਾ ਉਲਝਾ ਜੀਆ', 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕਦਮ ਦੂਰ
- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਮਨ, 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ 'ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ' ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2017 ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2016 ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਮਤ, ਬੇਕਾਬੂ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ, 2017, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
