ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਜੋ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬ੍ਰਿਹਨ ਮੁੰਬਈ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਬਰਖਾਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ECI ਦੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
