ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ 2024-25 ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 6.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ 0.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਲਈ 5.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 20024-25 ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 'ਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਨੋ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 40,000 ਆਮ ਰੇਲ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਰੇਲਵੇ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਜੀਡੀਪੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1.97 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 2020 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 1.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 53ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਾਨੀ 34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੋਜ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖੋਜ 'ਤੇ ਬਜਟ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਜਟ : ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021-22 ਵਿੱਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
