ਝਾਰਖੰਡ/ਰਾਂਚੀ: ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 7 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 361 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ?: ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 1997 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1996 ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜੂਨ 1997 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸੀ.ਐੱਮ.
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: 2014 ਵਿੱਚ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
