ETV Bharat / bharat

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ - COURTS DONT REMOVE A CM SAYS HC

author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Apr 4, 2024, 3:48 PM IST

Updated : Apr 5, 2024, 5:41 PM IST

Courts dont remove a CM says HC: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

COURTS DONT REMOVE A CM SAYS HC
COURTS DONT REMOVE A CM SAYS HC

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 154, 162 ਅਤੇ 163 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ।

ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ : 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Last Updated : Apr 5, 2024, 5:41 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.