ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਗ 2021 ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਟਾਂਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ।
- ਰਾਜ ਦੇ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ
- ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ 36 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਜ਼ਾ
- CAA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ- ਭਾਜਪਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ 14 ਲੱਖ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
