ਉੱਤਰਾਖੰਡ/ਦੇਹਰਾਦੂਨ : ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ 'ਚ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ 27 ਮਈ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਸਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 27 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਹਰਾਦੂਨ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਐੱਸਡੀਡੀਏ ਅਤੇ ਮਸੂਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 504 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 504 ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੂਰੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 403 ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 89 ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਸੂਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 14 ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ।
ਕਰੀਬ 525 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ : ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੋਪਾਲਰਾਮ ਬੇਨਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰੀਬ 525 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 89 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 74 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 74 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ 27 ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੇ 27 ਕਬਜ਼ੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਸਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਲੱਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਧਸਮਾਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਧਸਮਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ?: ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ 2017 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਸਾਲ ਸੀ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 525 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 503 ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ |
