ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨੇ 'ਚ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੋਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵਰ (ਵਾਰਾਨਸੀ ਡੀਐਮ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ 4 ਬੇਸਮੈਂਟ ਹਨ। ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਕਿਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਚਾਰ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
