उधम सिंह नगर: नए कृषि कानून को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. किसान इस कानून के खिलाफ मोदी सरकार का जमकर विरोध कर रहे हैं. आज इसी क्रम में उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज और काशीपुर में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की.
कृषि कानून 2020 को लेकर सितारगंज में किसानों ने मंडी परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान किसानों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा. गौरतलब है कि नए कृषि कानून 2020 को लेकर किसान और कांग्रेस पार्टी लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है. अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने इस कानून का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की. किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की. किसानों ने चार सूत्रीय मांग पत्र सरकार को भेजा है. वहीं, किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी कभी ट्रैक्टर रैली, तो कभी भीख मांगकर इसका कड़ा विरोध कर रही है.
किसानों की मांगे
- धान की खरीद समर्थन मूल्य से कम नहीं की जाए.
- मंडी परिसर में धान की बोली लगाई जाए.
- चीनी मिल को तत्काल इसी सत्र में शुरू किया जाए.
- केरल की तर्ज पर धान का समर्थन मूल्य 2680 रुपये प्रति क्विंटल करने तथा धान किसानों के घर जाकर तौलने की व्यवस्था करने की मांग की है.
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वहीं, काशीपुर में भी किसानों ने सैकड़ों की संख्या में एकत्र होकर विशाल रैली निकाली. इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. साथ ही सरकार से नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की. जसपुर के कांग्रेस विधायक आदेश चौहान और काशीपुर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने भी किसान रैली को समर्थन दिया.
किसान रैली में आसपास के गांवों से भारी संख्या में किसान शामिल हुए. इस दौरान किसानों ने एसडीएम गौरव कुमार को ज्ञापन सौंपा. जिसमें सरकार से किसान हित में ये कानून वापस लेने की मांग की गई. किसानों की यह रैली मुरादाबाद रोड स्थित नवीन अनाज मंडी से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए तहसील परिसर में पहुंची.
कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने इस कानून को काला कानून बताते हुए कहा कि सरकार कह रही है कि वह किसानों के साथ है, लेकिन किसान इस कानून से संतुष्ट नहीं है. किसान पूछना चाहता है कि वह कौन सा नियम कानून है, जिससे किसान का हित होने वाला है. सरकार के नुमाइंदे घर-घर जाकर किसान इस कृषि कानून के बारे में बता रहे हैं, लेकिन किसान सड़कों पर क्यों है. क्योंकि यह किसान विरोधी कानून है.
