पौड़ीः उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन का मंगलवार को द्विवार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया. जिसमें प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. ग्राम विकास अधिकारियों ने अधिवेशन में इस बात को विशेष रूप से रखा कि लंबे समय से प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के 60 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं.
गांवों में राज्य एवं केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाना संभव नहीं है. इसके लिए जल्द भर्तियां की जाएं.
उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष विद्यादत्त रतूड़ी ने कहा कि पूरे प्रदेश में 60% से अधिक पद रिक्त हैं, इसके चलते राज्य व केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में बाधा आ रही है. इसके साथ ही जनपद पौड़ी में 150 पदों की तुलना में मात्र 82 पद ही भरे हैं.
मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को ऑनलाइन संचालित करने के लिए मोबाइल और डोंगल की आवश्यकता है, यदि इन महत्वपूर्ण योजनाओं को सही से क्रियान्वित करना है तो उन्हें मोबाइल और डोंगल आदि उपलब्ध करवाए जाएं.
प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारियों की तीन मुख्य मांगे हैं, जिनको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा. सर्वप्रथम प्रदेश में रिक्त चल रहे ग्राम विकास अधिकारियों के पदों को जल्द भरा जाएगा.
मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के ऑनलाइन संचालन के लिए उन्हें अच्छे मोबाइल दिये जाएंगे और गांव में नेटवर्क की समस्या को भी जल्द दूर किया जाएगा.
इसके साथ ही ग्राम विकास अधिकारियों का गांव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है इसके लिए उनकी सभी मांगों को जल्द पूर्ण किया जाएगा. उन्होंने सभी ग्राम विकास अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वह गांव में ईमानदारी से काम करें और जो पैसा जिस मद के लिए स्वीकृत हुआ है उसी मद में खर्च होने चाहिए.
