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श्रीनगर विधानसभा में दम तोड़ती CM द्वारा की गईं घोषणाएं! 50 फीसदी योजनाएं लंबित

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Published : Mar 25, 2023, 5:47 PM IST

श्रीनगर विधानसभा में सीएम घोषणाएं 50 फीसदी लंबित हैं. यहां 63 में से अब तक 28 योजनाएं ही पूरी हो पाई है. विधायक धन सिंह रावत ने इसी क्रम में श्रीनगर विधानसभा में सीएम घोषणाओं की समीक्षा की.

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श्रीनगर विधानसभा में दम तोड़ती सीएम घोषणाएं

श्रीनगर: विधानसभा के अंतर्गत मुख्यमंत्री की घोषणाएं दम तोड़ती दिख रही हैं. इन 6 सालों में श्रीनगर विधानसभा के लिए 63 घोषणाएं की गई हैं. जिसमें से 50 फीसदी घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई हैं. इन लंबित घोषणाओं की समीक्षा श्रीनगर विधायक और काबीना मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने की. धन सिंह रावत ने बताया सीएम घोषणाओं के तहत 28 योजनाएं श्रीनगर में पूरी हुई हैं.

स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जिला कार्यालय सभागार पौड़ी में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुई सीएम घोषणाओं की समीक्षा की. उन्होंने साल 2017 से 2023 तक की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अवशेष को शीघ्रता से पूरा करने के भी निर्देश दिये. धन सिंह रावत ने बताया श्रीनगर विधानसभा में इन 6 सालों में मुख्यमंत्री द्वारा कुल 63 घोषणाएं की गई हैं. जिसमें से 28 पूर्ण हो चुकी हैं. अवशेष घोषणाएं फिलहाल शासन और वन भूमि मामलों के चलते लंबित हैं. धन सिंह रावत ने बताया 8 घोषणाओं पर हाल ही में कार्य शुरू हो चुका है.

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एनआईटी सुमाड़ी के कार्यों की समीक्षा: काबीना मंत्री धन सिंह रावत ने कहा एनआईटी सुमाड़ी का करीब 60 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है. अवशेष 40 फीसदी कार्य के लिए नये वित्तीय वर्ष में धनराशि जारी होने वाली है. एनआईटी को आधुनिक और उच्च तकनीकी सुविधाओं से लैस किया जाना है. उन्होंने कार्यदायी संस्था को पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य करने के निर्देश दिये.

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नये साल श्रीनगर में होंगे ये कार्य: धन सिंह रावत ने धारीदेवी क्षेत्र के कलियासौड़ में पानी की किल्लत को देखते हुए उसे बिडोलसियूं पंपिंग पेयजल योजना से जोड़ने को कहा. इसके लिए उन्होंने जल निगम को कहा है. इस पंपिंग योजना के लिए 21 करोड़ राशि भी जारी की जाएगी.श्रीनगरवासियों को एक एल्टीपरपज ऑडिटोरियम की सौगात मिलने वाली है. जिसको लेकर काबीना मंत्री ने संस्कृति विभाग व एसडीएम श्रीनगर को भूमि तलाशने को कहा है. साथ ही उन्होंने देवराड़ी में एक खेल मैदान के लिए भी भूमि चिह्नित करने के निर्देश दिये. इसके लिए उन्होंने युवा कल्याण विभाग को जल्द डीपीआर तैयार कर शासन को प्रेषित करने को कहा है.

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