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5G के जमाने में भी मनी ऑर्डर के भरोसे हैं उत्तराखंड के पहाड़ों में लोग, यहां नहीं पहुंची डिजिटल क्रांति

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Published : Jun 13, 2023, 3:05 PM IST

एक समय था जब उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहा जाता था. 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने डिजिटल क्रांति पर जोर दिया. देश के मैदानी इलाके तो डिजिटल क्रांति के तहत इंटरनेट से जुड़ गए, लेकिन उत्तराखंड के अनेक पहाड़ी इलाकों में आज भी मोबाइल सिग्नल नहीं हैं तो डिजिटल क्रांति भी नहीं हो सकी. ऐसे इलाकों के लोग आज भी मनी ऑर्डर पर निर्भर हैं.

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हल्द्वानी मनी ऑर्डर समाचार

हल्द्वानी: देश लगातार डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा है. 5G नेटवर्क ने इंटरनेट की क्षमता बढ़ा दी है. लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां आज भी संचार और बैंकिंग सेवा की व्यवस्था नहीं है. इन इलाकों में आज भी पैसों के लेनदेन के लिए लोग मनी ऑर्डर पर निर्भर हैं.

उत्तराखंड में आज भी होते हैं मनी ऑर्डर: एक दौर था जब लोग अपनों के लिए एक जगह से दूसरे जगह पैसे भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस से मनी ऑर्डर करते थे. बदलते दौर में मनी आर्डर का दौर लगभग खत्म हो चुका है. लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के बहुत से गांवों के लोग आज भी मनीआर्डर पर आश्रित हैं. इन गांवों के लोग टकटकी लगाए पोस्टमैन का इंतजार करते हैं.

मुख्य डाकघर से बड़ी संख्या में लोग करते हैं मनी ऑर्डर: इस बात का खुलासा खुद पोस्ट ऑफिस विभाग कर रहा है. हल्द्वानी के मुख्य डाकघर में रोजाना करीब 70 से 80 लोग पैसे भेजने के लिए मनी ऑर्डर करने आते हैं. इनमें अधिकतर लोग पहाड़ पर अपने परिजनों को पैसे मनी आर्डर से भेजते हैं. हल्द्वानी मुख्य डाकघर के पोस्ट मास्टर दयाल राम सिंह ने बताया कि पहाड़ में संचार और बैंकिंग व्यवस्था नहीं होने के चलते लोग डाकघरों में पैसे भेजने के लिए मनीऑर्डर करने अभी भी आ रहे हैं.

ऑनलाइन पेमेंट की जगह डाकिया पहुंचाता है मनी ऑर्डर: इसके अलावा बहुत से ऐसे परिवार हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं. वहां पर आज भी मनी ऑर्डर भेजने का काम किया जाता है. पोस्टमैन मनी ऑर्डर को उक्त व्यक्ति के घर तक पहुंचाता है. इसके अलावा बहुत से ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिनके पास नेटवर्क या डिजिटल बैंकिंग की व्यवस्था नहीं है. वहां भी पोस्टमैन मनी ऑर्डर के माध्यम से नकद पैसे पहुंचाने का काम करता है.
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सरकार पहाड़ों पर संचार और बैंकिंग नेटवर्क व्यवस्था दुरुस्त करने के दावे तो करती है, लेकिन इस दावे की हकीकत की पोल खुद पोस्ट ऑफिस विभाग कर रहा है.

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