नैनीताल: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय लोक अदालत में राज्य में कुल 19923 वादों का निस्तारण कर 1.16 अरब रुपए की समझौता राशि वसूल की. वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी उत्तराखंड उच्च न्यायालय सह कार्यपालक अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के आदेशानुपालन में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति नैनीताल एवं समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का निस्तारण किया गया.
राज्य के समस्त 13 जनपदों के जनपद न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों एवं वाह्य न्यायालयों, राज्य/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में कुल 103 खंडपीठ गठित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के सदस्य सचिव व जिला जज सहदेव सिंह ने बताया कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ द्वारा 13 एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ द्वारा 16 वादों का निस्तारण किया गया.बताया कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 29 वादों का निस्तारण कर 1.88 करोड़ समझौता राशि वसूल की गई.
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अल्मोड़ा में 71 वादों का निस्तारण कर 1.13 करोड़, बागेश्वर में 82 वादों का निस्तारण कर 17.65 लाख, चमोली में 53 वादों का निस्तारण कर 1.07 करोड़,चम्पावत में 41 वादों का निस्तारण कर 8.12 लाख, हरिद्वार में 1214 वादों का निस्तारण कर 2.64 करोड़, देहरादून में 1801 वादों का निस्तारण कर 11.53 करोड़, नैनीताल में 566 वादों का निस्तारण कर 5.48 करोड़, पौड़ी गढ़वाल में 307 वादों का निस्तारण कर 1.30 करोड़, पिथौरागढ़ में 211 वादों का निस्तारण कर 52.74 लाख,रुद्रप्रयाग में 49 वादों का निस्तारण कर 15.23 लाख, टिहरी गढ़वाल में 238 वादों का निस्तारण कर 1.85 करोड़, उधम सिंह नगर में 1617 वादों का निस्तारण कर 11.63 करोड़,उत्तरकाशी में 161 वादों का निस्तारण कर 1.30 करोड़ रुपए समझौता राशि वसूल की गई. इस श्रेणी में कुल 6440 वादों का निस्तारण कर 40.77 करोड़ रुपए समझौता राशि वसूली गई.उपभोक्ता न्यायालय में 20 वादों का निस्तारण कर 21.74 लाख, ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून ने 111 वादों का निस्तारण कर 56.85 करोड़ व प्री-लिटिगेशन के 13352 वाद निस्तारित कर 18.63 करोड़ रुपए समझौता राशि वसूल की गई.
