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कैलाश गहतोड़ी बोले- 'अच्छा हुआ खटीमा से चुनाव हार गए थे CM धामी...'

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Published : Jul 6, 2022, 9:46 PM IST

चंपावत के पूर्व विधायक और वन विभाग के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी बुधवार को नैनीताल के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खटीमा से चुनाव हारने पर बड़ा बयान दिया है. कैलाश गहतोड़ी ने कहा कि अच्छा हुआ था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे, वर्ना उत्तराखंड में इतिहास नहीं बनता.

कैलाश गहतोड़ी
कैलाश गहतोड़ी

नैनीताल: बीजेपी के पूर्व विधायक और वन विभाग के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से विधानसभा चुनाव हार गए. अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव नहीं हारते तो उन्हें आज वन विभाग का अध्यक्ष बनने का मौका नहीं मिलता. साथ ही गहतोड़ी ने कहा खटीमा में मिली हार के बाद पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत से उपचुनाव लड़ा, जहां उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए विपक्षियों को शिकस्त दी और इतिहास रचा.

कैलाश गहतोड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें वन निगम की अहम जिम्मेदारी दी है, जिस पर वो खरा उतरेंगे. वन निगम अपनी आय बढ़ाने को लेकर पर्यटन के क्षेत्र में काम करने जा रहा है. इसको लेकर उन्होंने वन निगम के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है. बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं.

कैलाश गहतोड़ी का बयान.

कैलाश गहतोड़ी ने कहा ने कहा कि वन निगम अब जंगलों में उगने वाली जड़ी-बूटी सीधे काश्तकारों से खरीद कर बाजार में बेचेगा, जिससे विभाग की आय में बढ़ोतरी होगी. वन निगम में कर्मचारियों और अधिकारियों के पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं. इन पदों पर भर्ती के लिए उन्होंने शासन में पत्राचार किया है. जल्द ही रिक्त चल रहे पदो पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
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उत्तर प्रदेश के साथ चल रहे परिसंपत्ति विवाद पर कैलाश गहतोड़ी ने कहा कि लोहाघाट क्षेत्र में वन निगम के पास उत्तर प्रदेश सरकार की सैकड़ों हेक्टेयर वन भूमि है, जिससे अर्जित होने वाली आय को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के संयुक्त खाते में जमा किया जाता है, लेकिन उस पैसे को परिसंपत्ति विवाद के चलते खर्च करने में दिक्कतें आ रही हैं. उनका प्रयास है कि इस विवाद को जल्द सुलझाया जाए.

बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले पर चर्चा हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड वन निगम को करीब 70 करोड़ रुपए परिसंपत्ति के दिए गए हैं. जल्द ही परिसंपत्ति बंटवारे के मामलों पर भी फैसला हो जाएगा.

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